डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023, नागरिकों के डाटा सुरक्षा अधिकारों को सुरक्षित करने का वादा करता है।
- नागरिकों के अधिकार: सहमति आधारित डाटा प्रबंधन, डाटा मिटाने की सुविधा, और डिजिटल प्रतिनिधि नियुक्त करने का प्रावधान।
- सरल और सुलभ नियम: तकनीकी ज्ञान की कमी के बावजूद हर भारतीय अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।
- सार्वजनिक सहभागिता: 45 दिनों की सार्वजनिक परामर्श अवधि सुनिश्चित करती है कि सभी पक्षों की राय शामिल हो।
